राजमन्नार समिति क्या थी? इसकी सिफारिशें क्या-क्या थी?

1969 में तमिलनाडु सरकार (डीएमके) ने डॉ. वी.पी. राजमन्नार की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिये संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु तीन सदस्यीय समिति यानि राजमन्नार समिति का गठन किया गया।

प्रशासनिक सुधार आयोग क्या था? इसके मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी

केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई (जिसका अनुसरण के हनुमंतैया ने किया) की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी का गठन किया।इसने केंद्र- राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की।

केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध

संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 तक केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। केन्द्र-राज्य वित्तीय…

केंद्र-राज्य विधायी संबंध | Centre-State Legislative Relations

संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र-राज्य विधायी संबंध की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं। केंद्र-राज्य…

केंद्र राज्य संबंध का अर्थ, प्रवृत्तियां, तनाव संभाव्य क्षेत्र

भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, तथा समान विनयम (विधायी, कार्यपालक और वित्तीय) केंद्र एवं राज्यों (केंद्र राज्य संबंध) के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बटवारा…

संघीय सरकार क्या है? प्रारूप व विशेषताएं

संघीय सरकार वह है, जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं, गुण तथा दोष

सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है।