भारत का संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है (de jure executive) तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में (de facto executive) निहित होती हैं।
भारत के उप राष्ट्रपति का पद, अमेरिका के उप राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। राष्ट्रपति की तरह उप राष्ट्रपति को जनता द्वारा सीध नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता
संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां, संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं परंतु ये प्रकृति से अल्पकालीन होते हैं।
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देने के दो कारण है-संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित न किए विधान बनाने से रोकना, और; किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए।
इस लेख में राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य से सम्बंधित चर्चा की गयी है। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तिया, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तिया
इस लेख में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता तथा महाभियोग से सम्बंधित चर्चा की गयी है। राष्ट्रपति पर 'संविधान का उल्लंघन' करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है।
इस लेख में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति के वेतन एवं पेंशन, राष्ट्रपति को प्राप्त विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की पदावधि से सम्बंधित चर्चा की गयी है।