स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-up india scheme)

05 अप्रैल 2016 में शुरू की गई इस स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य बैंक द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उद्यमी महिलाओं वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस स्‍कीम के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना उद्देश्य

स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजना की स्थापना के लिए रु. 10 लाख से रु. 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है।

ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। गैर-व्यक्ति उद्यम के मामले में, 51% शेयरधारिता व नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

स्टैंड-अप इंडिया योजना पात्रता

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
योजना के अंतर्गत सहायता केवल नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में, नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजना का अर्थ है – लाभार्थी का विनिर्माण या सेवाक्षेत्र या व्यापार क्षेत्र में पहली बार उद्यम लगाना।
गैर-व्यक्ति उद्यम के मामले में, 51% शेयरधारिता या नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
उधारकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था के प्रति चूककर्ता न हो।
आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए

किन दस्‍तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

इसके लिए आवेदक को नीचे बताए गए दस्‍तावेजों की जरूरत पड़ेगी

पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्‍यादि)
जाति प्रमाण पत्र (महिलाओं को जरूरत नहीं)
बिजनेस का पता प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
पासपोर्ट साइज की फोटो
बैंक खाते का विवरण
आईटीआर की प्रति
रेंट एग्रीमेंट (अगर किराये पर व्यावसायिक परिसर है)
प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट

ब्‍याज-दर और समय

यह बेस रेट (एमसीएलआर) + 3 फीसदी + टेन्‍योर प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकता है और स्‍कीम के तहत लिए गए कर्ज को 7 साल में लौटाना पड़ता है। इसमें 18 महीने की मोरेटोरियम की अवधि रहती है।