अनुच्छेद 191 (Article 191 in Hindi) – सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
(1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा–
- (क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;
- (ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
- (ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
- (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है; या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;
- (ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।
अनुच्छेद 191 – सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
संविधान के अनुच्छेद 191, किसी विधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं; यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई है।
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- विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं.एफ. 46/50-सी, दिनांक 26 जनवरी, 1950, भारत का राजपत्र, असाधारण, पृष्ठ 678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रति-ोध नियम, 1950।
- संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 4 द्वारा (1-3-1985 से) ”अनुच्छेद 191 के खंड (1)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- (तैंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- संविधान (तैंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।
- संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा; (1-3-1985 से) ” (2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए” के स्थान पर प्रतिस्थापित।