अनुच्छेद 46 – SC/ST के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 46 के अनुसार, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। यह भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
अनुच्छेद 45 – बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
अनुच्छेद 45 उद्देश्य राज्य को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशित करना है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों को 14 वर्ष…
अनुच्छेद 44 – नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का प्रयास करे।
अनुच्छेद 43 – कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
अनुच्छेद 43 के अनुसार, राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर, और कार्य की परिस्थितियों में सुधार सुनिश्चित करे।
अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद 42 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह श्रमिकों के लिए मानवोचित कार्य दशाओं की व्यवस्था करे और महिलाओं को प्रसूति के दौरान विशेष सहायता प्रदान करे।
अनुच्छेद 41 – कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद 41, यह निर्देश देता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, ऐसे प्रावधान करेगा, जिससे जरूरतमंद लोगों को रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान…
अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों का संगठन
संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत, भारतीय राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए आवश्यक कदम उठाए।
अनुच्छेद 39a – समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 39A इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय सभी नागरिकों के लिए समान अवसर के आधार…
अनुच्छेद 39 – समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना
अनुच्छेद 39 राज्य को ऐसी नीतियां अपनाने का निर्देश देता है जो विशेषकर आर्थिक और सामाजिक न्याय के संदर्भ में समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करें।
अनुच्छेद 38 – राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है।
